Supreme Court ने अरुणाचल CM पेमा खांडू के रिश्तेदारों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट की CBI जांच के आदेश दिए

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को अरुणाचल प्रदेश में पब्लिक वर्क्स के कॉन्ट्रैक्ट मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों से जुड़ी फर्मों को दिए जाने के आरोपों की शुरुआती जांच शुरू करने का निर्देश दिया।

एक रिट पिटीशन का निपटारा करते हुए, टॉप कोर्ट ने CBI को दो हफ़्ते के अंदर अपनी शुरुआती जांच शुरू करने और 16 हफ़्ते के अंदर एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या पूरी तरह से स्वतंत्र जांच की ज़रूरत है।

आरोप और पैमाना

पिटीशनर्स के अनुसार, लगभग 1,245 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टेंडर्स के ज़रिए दिए गए, और 25 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वर्क ऑर्डर्स जारी किए गए। उन्होंने तर्क दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स उस समय के दौरान राज्य में दिए गए कुल सरकारी काम का लगभग 3% थे।

जांच का दायरा

कोर्ट ने निर्देश दिया कि शुरुआती जांच और उसके बाद की किसी भी जांच में ये शामिल होना चाहिए:

1 जनवरी, 2015 और 31 दिसंबर, 2025 के बीच पब्लिक काम, कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर का काम।

रिस्पॉन्डेंट 4 से 6 को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की खास जांच, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े हैं।

अगर ज़रूरत हो तो एजेंसी को इस टाइमफ्रेम के बाहर के ट्रांज़ैक्शन की जांच करने से रोका नहीं गया है।

राज्य को निर्देश

बेंच ने जांच की ईमानदारी पक्का करने के लिए कई ज़रूरी निर्देश भी जारी किए:

अरुणाचल प्रदेश सरकार को CBI के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए।

चीफ सेक्रेटरी को कोऑर्डिनेशन के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए।

राज्य को यह पक्का करना चाहिए कि कोई भी रिकॉर्ड नष्ट न हो या उसके साथ छेड़छाड़ न हो।

CBI की शुरुआती जांच यह तय करेगी कि क्या आरोप एक रेगुलर केस और गहरी क्रिमिनल जांच के लायक हैं। एजेंसी के 16 हफ़्तों के अंदर अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने वापस आएगा।